ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ’ (ਐਮਐਫਐਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ–ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਭਾਵ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ‘ਐਮਐਫਐਨ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਭਾਵ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਜੈਸ਼–ਏ–ਮੁਹੰਮਦ’ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਮਐਫਐਨ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
#pulwamaattack
Post a Comment